ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਿਰ ਵੀ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਸਿਰ ਵੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਕਰਜ਼ਈ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੈ : ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. = ਖਪਤ + ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ + ਨਿਵੇਸ਼ + ਨਿਰਯਾਤ - ਆਯਾਤ) ਦਾ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 72770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਕ ਫੁਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.01 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾੜ੍ਹ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿਤੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਣੇ 63 ਵੱਡੇ ਡੀਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2033 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਗਨਾਈਟ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ 315.45 ਕਰੋੜ ਡਕਾਰ ਲਏ। ਮੁੰਬਈ ਅਧਾਰਤ ਸ੍ਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. ਦੇ 282.08 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਚੇਨਈ ਟੇਲੇ ਮੈਰੀਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. ਦੇ 168.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ 3 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਭੂਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਉਕਾਨ ਦਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿੰਗਫ਼ਿਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਡਕਾਰ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਧੌਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚਲੇਗੀ? ਹੁਣ ਜੰਗਲ-ਜੀਵਨ-ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗ਼ੁਲਾਮ-ਜੀਵਨ-ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ, ਸੱਚ ਝੂਠ, ਸਾਧ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਪਾਸੇ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 826 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ। ਅਪਣੇ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, 24 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿਕਨ, 13 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਗਰਮ ਲਾਵੇ ਹੇਠ ਨੱਪੇ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਦਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਰੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਘਿਉ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਵਿੰਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਮੀਰ ਕਰਜ਼ਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦਾ। ਉਹ ਅਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ, ਪੱਬਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਚਦੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਕਲਚਰ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਲੇਮਾਣਸ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖਾਦ, ਦਵਾਈ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਨੱਕ-ਨਾਂਮੂਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ, ਫ਼ਸਲ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੁੱਤੇ, ਬੀਅਰ, ਵਿਸਕੀ, ਚਿਕਨ-ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 20 ਲੱਖ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ਉਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਗਲ ਵਿਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94639-80156