ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ?
ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਧਰਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਤਾਂ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਝਾਕ 'ਚ ਸੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਸਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਬਰਾੜ ਵਿਰੁਧ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮਨਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਡੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਟ' ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
