ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ'' ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 2020 ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਇਕੱਠ
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 13 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ'' ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 2020 ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 2020 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ''ਸਵੈ-ਨਿਰਣਾ, ਜਨਮਤ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਬਿੱਲ'' ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਰਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਾਉਮਨਿਸਟ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿਚ ਕਾਇਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ । ਭਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਡਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲਟਾਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।