ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦੇਣ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ, ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ ਉਤਰਾਖੰਡ

ਕਿਹਾ, ਗਰਭ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।