ਪਤੰਜਲੀ ਮਾਮਲਾ : 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ

Supreme Court News: ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 498ਏ ਨੂੰ ਯੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।’’

ਈਡੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਗਵਾਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।