ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਔਪਿਕ ਫਿਲਮ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਔਪਿਕ ਫਿਲਮ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਦੀ ਬਾਔਪਿਕ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਨਾਵਾਂ (Lok Sabha Election 2019) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਝੁਕਾਅ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਐਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਇ (Vivek Oberoi) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਬਾਔਪਿਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਰਿਲੀਜ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ-ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਧਰਾਤਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ‘ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।