ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੁੱਲੜ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਇਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋ  ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3997 ਮਿਤੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।