Before MSME ‘Fund Of Funds’, A Rs60,000Cr Fund For Startups Disbursed 6% Of Target

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ MSME, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਲੇਟ੍ਰਲ ਫ੍ਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਨ ਲਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।

ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਵਿਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਸੇਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਫੰਡ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

11 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ 25,728 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ (ਏਆਈਐਫ) ਨੇ 338 ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 912.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ- ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 25% ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 9% ਹਿੱਸਾ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।

ਇੰਡੀਆ (ਸਿਡਬੀਆਈ) ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਐਸਆਈਡੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 2012-13 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 2014 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਆਖਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2014 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨਿਟ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਮਾਰਕੇਟ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀਐਸਯੂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਬਕਾਏ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ। 

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।