ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ "ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ" ਸ਼ਬਦ?

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Fact Check

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ।

Fact Check Of Secular and Socialist word removed from Constitution

RSFC (Team Mohali)- 19 ਸਿਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ।

ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ

ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ। ਕਾਂਗਰੇਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। 

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚੋਂ ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਾਇਬ ਸਨ।

ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.) ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਨੈ ਵਿਸ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। 

ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਪੀ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਕਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ’ਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।’’

ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ "ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ" ਸ਼ਬਦ

ਐਕਟੀਵਿਸਟ Rohin Bhatt ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਪੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ "ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ" ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

"ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ 'ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ' ਅਤੇ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ"

'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ' ਸ਼ਬਦ 1976 ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-1977) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਸੀ।