ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
RSFC (Team Mohali)- ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟ Manik Goyal ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਸਣੇ ਨਾਮਵਰ ਲੀਡਰ-ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ Prashant Bhushan ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
"ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ;
ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਖਾਬ ਚੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਖਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।"
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ The Tribune ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪਸਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੋਟ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ?
AAP Punjab ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Outlook ਦੀ ਖਬਰ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਨਤੀਜਾ- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।