The March

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਗੋਬਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਣ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭੱਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ( ਦਾਅਵੇ) ਭੂਮੀਹੀਣ ਸਤਿੱਆਗ੍ਰਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ,

ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੀ.ਵੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੁਬਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੁਰੈਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚੌਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਦਸੌਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਗਰਾ-ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਧਦੇ ਸਤਿੱਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਥੈਲਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਜਬਾ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿੱਆਗ੍ਰਹੀ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਮੁਰੈਨਾ ਜਿਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਭੂਮੀਹੀਨ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਮੇਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਤਕ ਉਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।

ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਨੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ-2018 ਪੰਜ ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਵੂਮੈਨ ਫਾਰਮਰ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲਟਕੇ ਜਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 1966 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮੁਰੈਨਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸੁਸੇਰਾਕੋਠੀ ਅਤੇ ਬੁਰਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਰਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ-ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਸਾਲ 2018-19 (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕਣਕ, ਚਣੇ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਛੇ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 105 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1,840 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਬੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦਾਲ ਫਸਲਾਂ ਚਣੇ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ 4,440 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,620 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।