ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਜਾਣੋ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੁਸੁਮ ਹੈ। ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਤੋਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਬਾਧ ਆਪੂਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 2018- 19 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਰਕਮ
ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵਿਜਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://mnre.gov.in/#
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰਿਡ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਜਰ ਜਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੰਪ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਤੋਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਬਾਧ ਆਪੂਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਡੀਜਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੁਲ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ 48 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 48 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰੀਬ 45 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਡੀਜਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 17.5 ਲੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ 28 ਹਜਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੇੜ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।