ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ'
ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ...
ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੋਡੀਫਾਇਡ ਐੱਨ.ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵਾਲੀ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਉੱਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਐਕਚੁਰੀਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ। ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ 15000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ - ਬੀਮਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਗੜੇਮਾਰੀ, ਜਲ-ਭਰਾਵ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਸਲਾਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਪਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਭਰਾਵ (ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਤਕ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਕਟਾਈ/ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਤਕਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਪ-ਲੋਡ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।