Farmer

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ): ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਸਤਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਹਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨ।

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਖਣਗੇ।