BKU Ugrahan

ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 10% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।

5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ,  ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ,1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।