Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਬ ਬੇਇਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

25-26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 62 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬੜੀ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੁਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ਰਬ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਖ਼ਰਬ ਰੁਪਏ (357.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਯੁਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਪਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਯੁਰਪੀ ਯੁਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ 16 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।