Kissan

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਆਦਿ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਜਾਏ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਈ-ਮੋਡ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ.  ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਮੋਡ ਨੇ ਹਲੇ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਯੂਪੀ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ-ਮੋਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜਤੀਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈ ਮੋਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ  (ਜਨਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ) ਦੀ ਟਰਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।