Farmers Protest: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ NAFED, NCCF ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (CCI) ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ”।

ਕੁੱਝ ਮਾਪਦੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨੈਫੇਡ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਸੀਸੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਫੇਡ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੀਸੀਆਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਰਮ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨੈਫੇਡ, ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੈਫੇਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਸਟਮ? ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ- ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੂਜਾ- ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਮਸੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੰਗੀ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਮਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖਰੀਦ 'ਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।