paddy waste fire

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸਕਤਰ ਸੀ .ਦੇ .  ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 80 ,879 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਹੀ ਗਿਣਤੀ 43,814 ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 45% ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ 15,378 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2018  ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ   ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਕੇ 11,095 ਰਹਿ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ,  ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ,ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ।

  ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ,  ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ,  ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ ਏਸ . ਏਮ . ਏਸ .  ਅਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਆਦਿ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਈਆਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਹਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੰਤਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ  - ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਕਾਬੂ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਦੇ .ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਣ `ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ , ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ , ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ - ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਆਵਰਣ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।