Farmers Protesting in front of bank

ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਮਈ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਐਸ.ਕੇ.ਬਾਤਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਲਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ  ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਲਿਮਟ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਲਿਮਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਮ ਡੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੀਤਿਕਾ ਮਨੀ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਜਦਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ 13000 ਰੁਪਏ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਲਿਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ

ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਮਾਫ਼ੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮਾਫ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।