ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Satnam Singh Bheru

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛੋਂ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਛੇਤੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ' ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਦਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।