Farmers Protest

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ): ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) 26 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਅਨਾਰਕਲੀ ਕੌਰ

ਉਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukta Kisan Morcha) ਵਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (Singhu Border) ਵਿਖੇ 26 ਅਤੇ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੈਸ਼ਨ (All India Convention) ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ

ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 26 ਅਤੇ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1500 ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ (ਜੋ ਲਗਭਗ 750 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਨ)।  ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।