Bihar maize farmers protest msp agriculture

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਵਨ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਭਾਵਾਂਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਟੂਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ (ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਮੌਸਮ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਲਈ 1,850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,200 ਤੋਂ 1,300 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,760 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਦਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਟੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1,850 ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ! ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 38 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸੀ-ਸੀਮਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।