Farmers Ordinance Anti Farmer Bathinda Captain Amarinder Singh Bhagwant Mann

ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ 1800 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 600 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਕੇ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 105 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਕੱਠਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।