Paddy procurement in Punjab starts from tomorrow

ਸਨੌਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ): ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ 'ਚ 90 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਨੇ...

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼. ਸੀ. ਆਈ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 1960 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ’ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 1806 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗਲੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ 191 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਖ਼ਰੀਦ 191 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਗ੍ਰੇਨ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਨਸਪ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼. ਸੀ. ਆਈ. 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (30 ਸਤੰਬਰ 2021)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ 50. 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 49. 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਿੱਲਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ।  ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।