Farmers will not leave Delhi borders untill their demands are met

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਖੁਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੁਕਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਅਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।