Countrys rural economy in crisis

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਮਾੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਐਮ ਵਿੱਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੂਰਲ ਸਫਾਰੀ ਆਨ ਬੰਪੀ ਰੋਡ  ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਐਮ ਵਿੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 13 ਵਿਚ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਹੁਣ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।