File

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ, 1954 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬੋਲ਼ੇਪਨ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਣਾ, ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਜ਼ਿਹੇ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। 

ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੇਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਅਜ਼ਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਵੀਤ, ਜਾਦੂ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਦੂ ਦੇ ਉਪਾਅ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਕਤ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਟਿਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ' ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।