block social media apps

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪਾਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਫੇਸਬੁਕ,  ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ (ਆਈਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਲ 'ਚ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 2019 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤੀ  ਏਅਰਟੈਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਇੰਡੀਆ, ਆਇਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਆਈਐਸਪੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਾਜੀ ਐਕਟ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੈ।  

ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਓਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।