facebook

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਅਹੀਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁਕ, ਟਵਿਟਰ, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੇਂਟ ਪੋਸਟ ਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਹਜਾਰ 245 ਵੇਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਹਜਾਰ 662 ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਆਰਐਲ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਕੰਟੇਂਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁਕ ਤੋਂ 1 ਹਜਾਰ 76 ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 956 ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ 728 ਯੂਆਰਐਲ ਬਲਾਕ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 409 ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ।

ਉਥੇ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ 152 ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਨੇ 66 ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੇ ਬਲਾਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨੇ ਕੀਤੇ, ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ 1076 ਵਿਚੋਂ 956, ਟਵਿਟਰ ਨੇ 728 ਵਿਚੋਂ 409, ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ 182 ਵਿਚੋਂ 152, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਨੇ 150 ਵਿਚੋਂ 66 ਅਤੇ ਹੋਰ 109 ਵਿਚੋਂ 79। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ : ਹੰਸਰਾਜ ਅਹੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ' 24 ਘੰਟੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੇਂਟ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ 'ਧਾਰਾ -69 ਏ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਣ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ - 69 ਏ  - ਆਈਟੀ (ਅਮੇਂਡਮੇਂਟ) ਐਕਟ - 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ - 69 ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੇਟ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਕੰਟੇਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਂਟ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੰਟੇਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟੇਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।