ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਾ' ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ,

ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਾ' ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ 20 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਗੱਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)