Google, Facebook

ਯੂਰੋਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਊ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ) ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਵਿਰੁਧ ਨਿਜੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 9.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁਪ ਨੋਇਬ ਡਾਟ ਈਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੂਗਲ, ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਦੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਇਟ ਜਾਂ ਲੀਵ ਇਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰੁਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਵੇਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਕਸ ਇਕ ਧਮਕੀ  ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਬੈਲਜਿਅਮ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਯੂਰਾਪੀਏ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।