ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰੇਪ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ, ਗੂਗਲ ਆਈ. ਐਨ. ਸੀ., ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ, ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ, ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਸੈਕਸ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਉ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਰੀਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਰੀਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀ)