ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੇਟ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਂਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓ.ਪੀ. ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਾਥਰਾਸ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰੰਟ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿੱੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।