ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਟਾਰਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਸੁਸਤ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2019-20 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਨੀ ਪੇਬੈਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਕਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਪੈਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਹੈ।
ਠੀਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮਾਈਲੋਨਕੇਅਰ ਡਾਟ ਇਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਫਿਕਸਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।