Budget 2019-investers will play key role in boost of indian economy

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ 5 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ 5 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP (2018-19) 6.8% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਵਾਰਟਰ ਵਿਚ ਇਹ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸੈਂਜਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, 2 ਵਹੀਕਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਯੂਰੇਬਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕਿਟ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਤੇ GDP ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੋਜ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ, ਲੈਬਰ, ਨਿਜੀਕਰਣ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਚੌਕਾ-ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਗਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਜਟ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।