Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 3,16,500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਖੂਹ ਖਾਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 44,900 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2018 - 19 ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲੁੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਜ ਦੇ 166 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 14.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਅਸੈਟ ਵਿਚ 21 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। 

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਵ‍ਿਟੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਡ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਆਫ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।