RBI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ 1 - 1 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਫੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਫੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।