ਘਰ, ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਲੋਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਮ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਨ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਊਨਤਮ ਬੈਲੇਂਸ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪ ਅਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀਐਲ) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਐਸਬੀਆਈ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਦਸ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬੈਲੈਂਸ (ਐਮਏਬੀ) ਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਸ ਘਟਣ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 7500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ। ਐਸਬੀਆਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀਆਰ -1 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਏਟੀ ਏਐਨਐਕਸ -1 ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।