Old Vehicle

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇਂਜ਼ਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 25 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 125 ਗੁਣ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਟਰੱਕ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੈਂਸੇਜਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੀਸ 600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਦੋਪਹੱਈਏ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।