ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 73ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 88ਵਾਂ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 88ਵਾਂ ਸੀ।      

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਯਾਨੀ 72ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਥਾਨਤੋਂ ਇਕ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ 2017 ਦੌਰਾਨ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਥਿਤ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)