Arun Jaitley

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲੋਨ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।  

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵਰਗੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਬਾਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮ ਚੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।