RBI raises interest rates

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਦਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਉਥੇ ਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ?  

ਮਾਨਸੂਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੁੱਝ ਅਸਰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਭਲੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਬਾਲਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਣਾ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਥੇ ਹੀ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਏ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੇਟਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਟਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।