ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ
ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਐਕਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਬੈਂਕ- ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (ਆਈਓਬੀ), ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ - ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਵਾਰਡਸ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 10,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 3,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਏ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।” ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। "ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ - ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਕਾਮਰਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ - ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।