Fixed Deposit

ਮੁੰਬਈ : ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਰਿਸਿਲ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 7 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰ - ਚੜਾਅ, ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਸਲ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਮਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 0.40 ਤੋਂ 0.60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕ‌ਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਯੋਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਣਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 - 19 ਅਤੇ 2019 - 20 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ 13 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ 2017 - 18 ਵਿਚ ਇਹ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ 2017 - 18 ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ,  ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ 2006 - 07 ਦੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗਾ।