Corona crisis is there no other way for the government to raise taxes

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ-3 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੀ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 18 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ 75 ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ?

ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਚਾਨਕ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਲੈਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ।

ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।