Modi government interest rates slash of gpf general provident fund during lockdown

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਜੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ 7.1% ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7.9% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੀਪੀਐਫ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਇਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

GPF ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਪੀਐਫ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮਦਨੀ ਫੰਡ ਦੀ ਬਚਤ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ (ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ) ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। GPFਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ GPF ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਅਨਿਲ ਕੇ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ GPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ  ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ GPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ GPF ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 (ਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਖਾਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।