Modi govt looks to sell 100% Air India shares in new sell-off process

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਦੀਪਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤਾਨੁ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, "ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ।"

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।