IDBI

ਮੁੰਬਈ : ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਇਰਡਾ) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਅਦਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 7.98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 85.96 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸੋਚੈਮ ਵਲੌਂ ਆਯੋਜਿਤ ਬੀਮਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਰਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਸੀ ਖੁੰਤੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ (15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਮਿਆਦ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਆਈਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ - ਤਿਆਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।