ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤਾਨੁ ਚਕਰਵਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਕੱਤਰ ਜੀਸੀ ਮੁਰਸੁ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਤਨ ਅਤੇ ਨਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਐਨ ਸੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 87000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ 27 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।